राजस्व महाअभियान में राजस्व संबंधी सभी प्रकरण आर सी एम एस में दर्ज कराने राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दिये निर्देश
रिपोर्ट राजेन्द्र तिवारी
राजस्व महाअभियान प्रथम चरण (जनवरी-मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए, राज्य शासन के द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने हेतु राजस्व महा-अभियान 2.0 का आयोजन 16 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है,
दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों से कहा है इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालायों (आरसीएमएस) में समय सीमा पर लम्बित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती) का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएमकिसान का सैचुरेशन, समग्र का आधार से ई-केवायसी और खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन कराना है,
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा इस अभियान में राजस्व संबंधी सभी प्रकरण आरसीएमएस दर्ज कराए जाएँ, ऐंसे प्रकरण जो की अभी न्यायालय में ऑफलाईन प्रचलित है, अथवा किसी कारण से नम्बर से उतर गए हों, उन्हें आरसीएमएस पर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जायें, उन्होंने कहा यह देखने में आया है, कि राजस्व न्यायालय में नामांतरण, बँटवारे के आदेश पारित होने के बाद भी राजस्व अभिलेखों (खसरा/नक्शे) में आदेश का अमल नहीं हुआ है, सभी राजस्व न्यायालय इन आदेशों का अभिलेखों में अमल करें, यह कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी की जाए,
संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी द्वारा
तहसील न्यायालयों का निरीक्षण किया जाये,
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा है संभागायुक्त द्वारा जिले की कम से कम एक तहसील का निरीक्षण और कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सभी तहसीलों, टप्पों का शत प्रतिशत निरीक्षण 07 अगस्त 2024 तक पूरा कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि तहसीलों और टप्पों में आरसीएमएस की व्यवस्था विधिवत लागू है, और न्यायालय में कोई भी प्रकरण ऑफलाइन नहीं है, पूर्व के सभी न्यायालयीन आदेशों का राजस्व अभिलेखों (खसरा/नक्शे) में अमल किया जा चुका है,
आरसीएमएस पर लम्बित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा राजस्व अधिकारियों द्वारा 30 जून 2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए तथा नियमित सुनवाई कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। अभियान के दौरान प्राप्त अविवादित प्रकरणों का निराकरण भी अभियान अवधि में सुनिश्चित किया जाये। प्राप्त नामांतरण अविवादित होने की स्थिति में 1 माह की समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए तथा पूर्व से दर्ज बंटवारा प्रकरण, अविवादित बंटवारा होने की दशा में तीन माह की समय सीमा में निराकरण किया जाए, साथ ही यह प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए कि 30 जून 2024 की स्थिति निराकृत प्रकरण का अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया जा चुका है,
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा 30 जून 2024 को समय-सीमा बाह्य के लंबित नामातंरण प्रकरणों (विवादित / अविवादित) का निराकरण सुनिश्चित करते हुए, दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, रिकार्ड में बहुत से भूमि स्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, इस अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण किया जाए,
बटवारा एवं अभिलेख दुरुस्ती
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा 30 जून 2024 को समय-सीमा बाह्य के लंबित बटवारा प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भूमि की सीमा नक्शे में उपलब्ध होने पर विवादों का निराकरण किया जा सके, इसी प्रकार 30 जून 2024 को 06 माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाये,
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा (नक्शे में तरमीम) कुछ ग्रामों के खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं हैं, और नागरिकों को उपलब्ध कराये जा रहे नक्शे पूर्णतः शुद्ध नहीं हैं, खसरा एवं नक्शा में एक रूपता नहीं होने से संबंधित कृषकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में निर्धारित कार्यवाही की जाए,
खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नही होना
नामांतरण/ बंटवारा आदेश के आधार पर यदि खसरे में तो बटांकन किया गया, परंतु उसकी तरमीम नक्शे पर अमल नहीं की गई हो, तब इस प्रकार की त्रुटि नक्शे में दिखाई देती है, इस प्रकार की त्रुटि को ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भूलेख पोर्टल पर “नक्शा बटांकन” मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का कार्य किया जा सकता है, वर्तमान में इस प्रकार की तरमीम के प्रकरण काफी अधिक संख्या में लंबित है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए,
खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनीक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए, इस प्रकार की त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिंकिंग में समस्या होती है और कम्प्यूटर यह पता नहीं कर पाता कि जिस खसरा नंबर का दोहराव हो रहा है, इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर “नक्शा संख्या अद्यतन” मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जाए,
नक्शे में बटांकन होना एवं यदि किसी खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन दर्ज है किन्तु खसरे में मूल नंबर प्रदर्शित हो रहा है, तो नक्शे में दर्ज बटांको को मर्ज कर खसरा अनुसार मूल नंबर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर “बहुल नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाए,
सभी शामिल खासरो को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए,
समग्र-ई केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग
समग्र वेब पोर्टल, के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवायसी कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी तथा इस हेतु निर्धारित राशि (18 रुपये) संबंधित एम पी ऑनलाइन के कियोस्क को विभाग के द्वारा प्रदान की जायेगी, सभी खातेदारों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र ई केवायसी करने के लिए प्रेरित किया जाए, लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने के लिए एक यूटिलिटी विकसित की गयी है, एमपी ऑनलाइन और सीएससी के कियोस्क पर ये सुविधा भी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है, इस हेतु भी निर्धारित राशि संबंधित एमपी ऑनलाइन सीएससी के कियोस्क को विभाग द्वारा एमपी एसईडीसी के माध्यम से प्रदान की जायेगी, लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही इस अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जाए,
पीएमकिसान सैचुरेशन
पीएम किसान योजना सैचुरेशन हेतु निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में जोड़ा जाए, अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जाए, लंबित ई-केवायसी की कार्यवाही पीएम किसान ऐप, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी द्वारा, सीएससी केन्द्र के माध्यम से बायोमेट्रिक द्वारा अथवा पीएम किसान ऐप के माध्यम से फेस रिकग्निशन द्वारा पूर्ण की जाए, लंबित आधार बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेबल करने की कार्यवाही संबंधित बैंकर्स का सहयोग लेकर एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी खाता खोलकर पूर्ण की जाए,
एवं स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं, 31 जुलाई 2024 तक समस्त ग्रामों में ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य पूर्ण किया जाकर अद्यतन नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किए जाए, आरओआर एण्ट्री की कार्यवाही सतत् रूप से की जाये, जिससे अद्यतन नक्शा प्राप्त होने पर 05 अगस्त 2024 तक यह कार्यवाही पूर्ण हो सके, 12 अगस्त 2024 तक अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जाये, 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोह पूर्वक सुनिश्चित किया जाए, 31 अगस्त 2024 तक योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाए,
प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर 30 मिनिट में राशि किसानों को प्राप्त हो सके, साथ ही इसके माध्यम से पीएम किसान योजना हेतु आवेदन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा,
पीएमकिसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसम्बर 2024 से अनिवार्य किया गया है, अतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कृषक स्वयं अथवा पटवारी फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं, छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन भी संबंधित पटवारी द्वारा किया जा सकता है एवं किसान भी उक्त पोर्टल एवं एप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं, आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, अतः इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, 15 अगस्त 2024 के समारोह में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी की प्रति प्रदान की जाए। सोशल मीडिया पर फार्मर आईडी के साथ किसानों द्वारा फोटो अपलोड किए जाए, अपलोड किए गए फोटो में से प्रदेश स्तर पर 03 फोटो का चयन कर संबंधित कृषक को पुरस्कृत किया जाए,
एवं अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रगति की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जिलों द्वारा प्रतिदिन साझा की जाए, प्रत्येक ग्राम में फलेक्स चस्पा कर / दीवार लेखन कर अभियान के प्रचार-प्रसार किया जाए, अभियान के समन्वय हेतु अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू- अभिलेख प्रबंधन समिति,
श्रीमती नमिता खरे भोपाल (9406723636) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, राजस्व महा-अभियान की जिलेवार प्रगति राजस्व महा अभियान डैशबोर्ड (सारा पोर्टल), में उपलब्ध कराई जाएगी, डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) पर राजस्व अधिकारी अपने स्वयं के न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अभियान की प्रगति देख सकेंगे
राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले संभागायुक्त, कलेक्टर/अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी, तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक / पटवारी को अभियान के समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा,,
[7/17, 5:21 PM] +91 94253 09804: *राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 18 जुलाई को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 5 राष्ट्रीय पुरस्कार
*रिपोर्टर रवि जायसवाल*
*शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने अच्छे कार्यों के लिए सूडा और 4 नगरीय निकाय होंगे पुरस्कृत*
*केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू देंगे पुरस्कार*
मुंगेली. 17 जुलाई 2024. छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में 18 जुलाई को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित ‘स्पार्क-2023-24’ पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और चारों नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
भारत सरकार द्वारा ‘स्पार्क-2023-24’ पुरस्कार के लिए चयनित सूडा, बिलासपुर व रायगढ़ नगर निगम तथा चांपा व भाटापारा नगर पालिका के अधिकारियों और लाभार्थियों की कुल 20 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ की ओर से नई दिल्ली में ये पुरस्कार ग्रहण करेगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है।
