युनियन बजट 2024: जमीन की खरीद-फरोख्त में अब नहीं होगी नींद हराम, सरकार कर रही पक्का इंतजाम:-वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
रिपोर्टर-संजय मस्कर
जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई बार तो एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार हर प्लॉट के लिए आधार नंबर देने जा रही है। जानिए इससे क्या फायदा होगा।
दुनिया में ज्यादातर झगड़े जमीन को लेकर होते हैं। साथ ही जमीन की खरीद-फरोख्त में भी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती है। कई बार एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन अब सरकार इससे निपटने के लिए पक्का इंतजाम करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्लॉट के लिए ‘भू-आधार’ नंबर देने की घोषणा की है। यह आधार की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। साथ ही 2027 तक शहरी इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की योजना है। इस रिफॉर्म को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देगी। माना जा रहा है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट फ्लो और एग्रीकल्चरल सर्विसेज से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे कस्बों और शहरों में जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सुधार और एक्शन के दायरे में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग, यूसेज और बिल्डिंग्स से जुड़े नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से इन्हें अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े कामों में सभी लैंड पार्सल के लिए यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू-आधार देना, जमीन से जुड़े मैप्स का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मैप सब-डिवीजन्स का सर्वे, लैंड रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा।
