महावीर महाविद्यालय पेटलावद में उड़ रही सूचना के अधिकार की धज्जियां

रिपोर्ट नरेंद्र कुमार परमार
महावीर महाविद्यालय पेटलावद में सूचना के अधिकार के नियमो की धज्जिया उड़ रही है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी या सूचना प्रदाता के लिए कोई बोर्ड या सिटीजन चार्टर तथा अपीलीय अधिकारी संबंधी जानकारी का बोर्ड कार्यालय के बाहर नहीं लगाया, बोर्ड लगा भी है तो उस भवन में लगा है, जहां न तो कार्यालय है, न कोई कर्मचारी और न ही पढ़ने वाले, ओर न ही वह भवन कभी खुलता है, जहा ताले लटकते है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक नोटिस बोर्ड ओर सिटीज़न चार्टर का प्रावधान है, जो महाविद्यालय के कार्यालय के बाहर होना अनिवार्य होता है जिससे आवेदक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को जान सके, लेकिन महावीर महाविद्यालय एवं संपूर्ण कार्यालय को पुराने भवन से नवीन विज्ञान भवन में स्थानांतरित करने के बाद भी वहां किसी प्रकार का कोई बोर्ड या सिटीजन चार्टर नहीं है, ओर साथ ही कर्मचारियों की नामवर सूची ओर मोबाइल नंबर की जानकारी भी नहीं ओर यह सब अगर कही लगे हैं तो वह महावीर महाविद्यालय के उस बंद पड़े भवन में लगे है।
कार्यालय का समय भी अपने हिसाब से सुबह 10:00 से: 05:30 तक
एक ओर मुख्यमंत्री ओर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में समस्त कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रातः10:00 बजे से 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया, वही पेटलावद महावीर महाविद्यालय के कार्यालय का समय 10:00 बजे आधा घंटा पूर्व अपने हिसाब से 5.30 कर दिया, जो स्पष्ट रूप से कार्यालय के कांच पर सूचना चस्पा है, जो कही न कही शासन और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों का पालन नहीं करना दिखाता है।
उच्च शिक्षा विभाग की एवं शासन की छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का बोर्ड, फ्लेक्स तक नहीं नवीन भवन औरकार्यालय में
मध्यप्रदेश शासन ओर उच्च शिक्षा विभाग हर वर्ग के विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं संबंधी जानकारी बोर्ड होडिंग, फ्लेक्स लगाने के लिए तथा योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार से योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने के कहता है, लेकिन महावीर महाविद्यालय पेटलावद जो पूर्ण रूप से नवीन विज्ञान भवन में संचालित हैं, एवं कार्यालय भी वही संचालित है, वहां एक भी शासन योजनाओं संबंधी कोई जानकारी पटल नहीं है। साथ ही महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, भी सुरक्षा हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है, न ही रैगिंग की रोकथाम हेतु सूचना बोर्ड।