सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा
रिपोर्ट देवेंद्र पटेल
सिरोंज। सहकारी समितियों में अवैध तरीके से नौकरियां देने का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार तहसील के अंतर्गत 19 सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। प्रशासक और समिति प्रबंधक की मिलीभगत से इन सोसायटीयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नाम पर तीन दर्जन से अधिक अवैध नियुक्तियां कर डाली। और उन नियुक्तियों में भी इन लोगों ने अपने सगे, संबंधी, रिश्ते, नातेदारों को कर्मचारी बनाया है नियमानुसार इन नियुक्तियों के लिए शासन की गाइडलाइन अनुरूप विज्ञप्ति जारी कर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करनी थी। सूत्रों के अनुसार सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए अध्यक्ष और अन्य डायरेक्टर की सहमति के आधार पर समिति स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर भेजा जाता है। विभाग से स्वीकृति के मिलने के बाद उक्त व्यक्ति की नियुक्ति होती है। लेकिन वर्तमान में प्रशासक और समिति प्रबंधक ने अपनी मनमर्जी से रिश्ते नातेदार की नियुक्तियां कर दी हैं,जो क्षेत्र में जन चर्चा का विषय है।
*दूसरी समितियों में करवाते हैं नियुक्तिः*
पड़ताल में जो सामने आया है वह चौंकाने वाला है क्योंकि प्रशासक और समिति प्रबंधक मिली भगत करके इन समितियां में कई वर्षों से लगातार अवैध नियुक्तियां करते जा रहे हैं। लोगों को यह समझ ना आए कि कैसे रिश्तेदारों को रखा गया है। इसके लिए यह समिति प्रबंधक एक दूसरे की सहकारी संस्थाओं में अपने रिश्ते नातेदारों की नियुक्तियां करते हैं। जैसे जिस सहकारी संस्था में कार्यरत है उसे संस्था में दूसरे समिति प्रबंधक के रिश्तेदार को रखा जाता है। और यह लोग एक दूसरे की सहकारी संस्थाओं में अपने-अपने रिश्तेदार की नियुक्तियां कर लेते है।
यही वजह है कि क्षेत्र में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन यह लोग भ्रष्टाचार कर अपने-अपने रिश्तेदारों को नियुक्तियां देने में लगे हुए हैं। जबकि इस तरह की अवैध नियुक्तियां कई वर्षों से लगातार निरंतर जारी है, फिर भी जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान ना देना उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।
*जांच के लिए कलेक्टर से लगाई गुहारः*
समाज सेवी कार्यकर्ता मोहन रघुवंशी ने सहकारी संस्थाओं में की गई इन अवैध नियुक्तियों को लेकर तहसील स्तर पर कई आवेदन दिए, लेकिन अभी तक स्तर उन्हें कोई उचित जवाब प्रशासनिक से नहीं मिला है जिसके कारण उन्होंने अब विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से जांच की मांग की है। कलेक्टर को दिए इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग की पैक्स संस्थाओं में सेवा नियमों को दरकिनार करते हुए प्रशासक और प्रबंधक द्वारा बड़े स्तर पर सिरोंज में अपने नाते, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को दैनिक वेतन पर नौकरियों पर रखने का निरंतर क्रम वर्ष 2014 से लेकर आज तक लगातार जारी है। प्रबंधक एवं प्रशासक द्वारा नियुक्त कर्मचारी आज 12 हजार से 18 हजार तक प्रति माह तक प्राप्त कर रहे हैं। जो कि न्याय उचित नहीं है, जिसकी वजह से पात्र युवा परेशान हो रहे हैं और अपात्र नौकरियां कर रहे हैं। जिससे बेरोजगारों का भरोसा मध्य प्रदेश सरकार से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पथरिया में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में भी अवगत कराया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा कई बार आवेदन, ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन हर बार सहकारी संस्थाओं के ही अधिकारियों को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। जिसके कारण जांच पड़ताल कागजों तक ही सीमित रह जाती है।
*रिश्तेदारों के साथ किराएदार को भी रखा नौकरी पर*
हाजीपुर सोसायटी प्रबंधक द्वारा किराएदार और रिश्तेदार को नौकरी पर रखा गया है। ऐसे ही इकलोद समिति प्रबंधक ने अपने भतीजे को नौकरी पर रखा है। तो वही करियाहाट समिति प्रबंधक ने भी अपने रिश्तेदार को ही नौकरी पर रखा है। ऐसा ही चितावर सोसाइटी में भी लिपिक लिपिक के भतीजे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है जो इन समिति प्रबंधकों की सेवा देने में तत्पर खड़े रहते हैं। इसके लिए कोई नियम पात्रता नहीं देखी जाती क्योंकि यह लोग समिति प्रबंधकों के निजी कामकाज करते हैं। वही चाठोली सोसाइटी प्रबंधक के भाई भतीजे भी अन्य समितियों में कार्यरत हैं। ऐसे ही गरेंठा सोसाइटी में दामाद की नियुक्ति करने का मामला प्रकाश में आया है। तो वही तरवरिया में साले की नियुक्ति की गई है। बड़ौदा ताल सोसाइटी में दो सगे भाई ही कार्यरत हैं। ऐसे ही पामाखेड़ी सोसाइटी में भी पिता पुत्र कार्यरत हैं। इसके अलावा बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के भी रिश्ते नातेदारों को इन संस्थाओ में नियुक्तियां कर दी गई है।
इनका कहना है
आवेदन प्राप्त हुआ है, जिला स्तर से जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। – बुद्धेश कुमार वैद्य, कलेक्टर
