ओबीसी महासभा ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग
रिपोर्ट देवेंद्र पटेल
सिरोंज। गुरुवार को अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार ललित सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में समाज की प्रमुख 21 मांगों को लेकर उल्लेख हे। जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयनमाननीय जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी भर्तियों में अब तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में सरकारी पदों पर मात्र 13% की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है और लाखों पिछड़ा वर्ग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है।
हमारी मांग है किः सभी सरकारी विभागों में तत्काल 27% आरक्षण लागू किया जाए। जबलपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्थगन हटाकर शीघ्र नियुक्तियां की जाएं। युवाओं को शीघ्र रोजगार प्रदान कर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जातिगत जनगणना एवं सामाजिक न्याय में हिस्सेदारीभारत में सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करने हेतु जातिगत जनगणना किया जाना आवश्यक है। यह जनगणना सभी वर्गों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करेगी और न्यायसंगत नीतियों के निर्माण में सहायक होगी। अतः, हमारी मांग है किः जातिगत जनगणना तत्काल कराई जाए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, निजी क्षेत्र, वित्तीय बजट एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय की वास्तविकता को मूर्त रूप दिया जाए। अतः, हम मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करते हैं कि इन मांगों पर त्वरित निर्णय लेते हुए पिछड़ा वर्ग समाज के हित में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ।
पिछड़ा वर्ग द्वारा मंदिर में दान की गई सारी भूमि दानकर्ता परिवार को लौटाई जाए ।
मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर से सचिवालय तक प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 50% पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को पदस्त किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कन्या स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जाए और प्राइवेट स्कूलों से करवाई जावे। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायताओं को शासकीय राशि का उचित आवंटन नहीं हो पा रहा है। कृपया इसे शीघ्र बढ़ाकर अधिकतम राशि आवंटित की जाए, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास उच्च स्तर पर किया जा सके।अतः, हम मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करते हैं कि इन मांगों पर त्वरित निर्णय लेते हुए पिछड़ा वर्ग समाज के हित में आवश्यक कार्रवाई की जाए।इस दौरान ओबीसी महासभा के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।
