कर्मचारी संघ द्वारा 3 मार्च को प्रस्तुत बजट में ट्रिपल इंजन सरकार से छत्तीसगढ़ के राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता सहित 12 सूत्री मांगों को बजट में शामिल करने की मांग
रिपोर्ट। जे के मिश्र
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर में प्रांत अध्यक्ष जी आर चंद्रा ने बताया कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में 17 जनवरी 2025 को मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को कलेक्टरो के माध्यम से भोजनावकाश में ज्ञापन सौपा गया थाप्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र (मोदी गारंटी) में किए गए वादों के अनुरूप सरकार गठन के 1 वर्ष के पश्चात भी उचित निर्णय लेकर लागू नहीं किए जाने से प्रदेश की कर्मचारियों में हताशा एवं आक्रोश व्याप्त है इसी का शासन को ध्यान आकर्षण करने 12 सूत्री मांगों जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र के समान महंगाई भत्ता, चार स्तरीय वेतनमान, 300 दिनों का अर्जित अवकाश, सभी संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने, संविदा, दैनिक, अनियमित कर्मचारियों के रिक्त पदों को नियमित किए जाने तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा, श्रम सम्मान निधि का भुगतान आदेश सभी विभागों में प्रदान किए जाने, अनुकंपा नियुक्ति के स्वीकृत पदों पर 10% का नियम शिथिल करने, संघो Hnn को विभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता दिए जाने संबंधी मांग शामिल किया है*वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन सरकार का गठन हो चुका है तथा मोदी गारंटी के तहत महिला,किसान सहित विभिन्न संवर्गों के लिए जनहित में आदेश जारी किए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में सरकार के रीढ माने जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों के मांगों को बजट में शामिल करने की मांग संघ द्वारा किया गया
