देवास जिले मे आशा एवं पर्यवेक्षकों को भेदभाव पूर्ण वेतन भुगतान के विरोध मे देवास कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन
रिपोर्ट-राजेश विश्वकर्म
देवास जिले की आशा एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि का तुरन्त भुगतान किये जाने की मांग को लेकर देवास कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन {ज्ञापन मे बताया गया } है कि भेदभावपूर्ण तरीके से आशा एवं पर्यवेक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान रोके जाने के विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 10 मार्च को आयोजित प्रदेशव्यापी, प्रदर्शन
मुख्यमंत्री के निर्देश में 29 जुलाई 2023 को भोपाल में विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति तथा हजारों आशा एवं पर्यवेक्षकों को उपस्थिति में आयोजित, महा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों को के लिये 1,000 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की गईं थी,और 2 अगस्त 2023 को इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विधिवत आदेश जारी किया गया था। लेकिन लम्बे समय गुजरने के बाद भी इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है मुख्यमंत्री की घोसणा को लगभग 2 वर्ष होने को है,इसके बावजूद विभाग एवं सरकार आशा एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान भेदभावपूर्ण तरीके से रोका जा रहा है।
आशा, उषा, आशा सहयोगी, संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश द्वारा बार बार ज्ञापन देने के वावजूद,आशा
एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु कोई कदम नहीं उठाया जाना बेहद अन्याय पूर्ण है,मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश को आंगनवाडी कर्मियों के लिये भी इसी तरह वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की गईं थी,उन्हें जुलाई 2024 से 1,000 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि के मामले में दोनों की समान घोषणा होने के बाद भी सरकार एवं विभाग आशा एवं पर्यवेक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान को रोक कर रखा जा रहा है। आशा एवं पर्यवेक्षकों के प्रति सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही उपेक्षा से प्रदेश एवं पर्यवेक्षकों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। आशा ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के इस रवैये के खिलाफ विधानसभा सत्र के प्रथम सजे 10 मार्च 2025 को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुये,
यह मांग करते आ रहे है,कि
भेदभावपूर्ण रवैया समाप्त कर आशा एवं पर्यवेक्षकों का 1,000 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि का तुरन्त भुगतान कराया जावे एवं अन्य मांगों का निराकरण कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाए,मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 जुलाई 2023 को किये गये घोसणा एवं 6 सितम्बर 2023 को इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी, आदेश के अनुरूप आंगनवाडी की तरह ही आशा एवं पर्यवेक्षकों का 1000 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश का पालन किया जाएं,आशाओं का वेतन का प्रत्येक माह को 5 तारीख तक बिना कटौती के,नियमित रूप से भुगतान करने का निर्णय को लागू किया जावे। आशा एवं पर्यवेक्षकों के सभी बकाया राशियों का भुगतान किया जाये। आशा एवं पर्यवेक्षकों के उनके अर्जित प्रोत्साहन राशि भुगतान, किया जावे,प्रत्येक भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें,
आशाओं का वेतन बेहद कम है इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाये।पर्यवेक्षकों को पास भत्ता प्रदान किया जाये।विना किसी गम्भीर अपराध के आशा एवं पर्यवेक्षक की सेवा समाप्त न करने सहित मुख्यमंत्री को घोषणा में शामिल सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया जावे।कई जिलों में आयुष्मान कार्ड सम्बन्धी काम के लिये आज भी आशा एवं पर्यवेक्षकों पर दबाव डाला जा रहा है। इससे उनका काम का बोझ दोगुना हो जाता है, जो अनुचित एवं अमानवीय है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से काम का अतिरिक्त बोड़ा डालना तत्काल बंद किया जावे आयुष्मान कार्ड के नाम पर आशा एवं पर्यवेक्षकों को प्रताडित करना बंद किया जावे। जिन आशा एवं पर्यवेक्षकों ने आयुष्मान कार्ड बनाया है उन्हें उसका भुगतान किया जावे। आशा एवं पर्यवेक्षकों को आकस्मिक अवकाश एवं रविवार का अवकाश प्रदान किया कये।
दुर्घटना में घायल आशा एवं पर्यवेक्षकों को निःशुल्क इलाज एवं स्वस्थ होने तक आशा कल्याण योजना के तहत निश्चित वेतन का भुगतान किया जाये। कार्य के दौरान दुर्घटना में आशा या पर्यवेक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में मृतका के आबित को 2,00,000 रुपये प्रदान किया जाये। उराशाओं की दस्तावेजों से सम्बन्धी पोर्टल को भोपाल से बंद रखे जाने की शिकायत है, जिससे सेवा निवृत्त होने वाली आशाओं के दस्तावजों को सुधार नहीं पा रहे है एवं उन्हें 3-4 माह पहले ही सेवा निवृत्त किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसे गम्भीरता से लेते हुये यह पोर्टल को तत्काल खोल दिया जाये ताकि जिलों में त्रुटि को सुधारा जा सकें।शिक्षा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावे।
सीएचओ एवं एएनम की तरह आशा पर्यवेक्षकों से केवान एक ही उप स्वास्थ्य केन्द्र में काम लिया जावे।विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों के साथ अपादित एवं असम्मानजनक महार को रोकने हेतु कदम उठाया जाये।सभी अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में आशाओं के लिये सुरक्षित एवं सुविधायु रेस्ट रूम की व्यवस्था किन् जाये।
हाल में एक असामाजिक तत्व द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र एवं आसोभनीय भाषा में जो बोडियो पोस्ट किया है वह बेहद शर्मनाक है। इससे आशा की तो बेहद खराब ढंग से चित्रित किया है वहीं विभाग पर भी टिप्पणी की गयी है। संयुक्त मोर्चा इसकी तीव्र निंदा करता है। विभाग एवं आशाओं का सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। संयुत्ता मोर्चा यह मांग करती है कि विभाग की ओर से साईबर सेल में शिकायत दर्ज कर दोषी व्यक्ति को उचित दंड मिले यह सुनिश्चित किया जावे।इसि के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान के लिये लम्बे समय से आसा एवं पर्यवेक्ष इंतजार कर रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान के सम्बन्ध में अगर जल्दी से जल्द निर्णय नही होने पर,संयुक्त मोर्चा प्रदेशब्यापी हडताल सहित आंदोलनात्मक सर्वकाही के बाध्य होंगे,
