कागपुर के अनुसूचित जाति के महिला पुरुषों ने जिला मुख्यालय पर आकर कांग्रेस नेता सुभाष बोहत का आभार व्यक्त किया
रिपोर्टर सुभाषिनी बोहत गोदरे
विदिशा । ग्राम कागपुर तहसील विदिशा के अनुसूचित जाति वर्ग के अहिरवार और धानक समाज के अनेकों व्यक्ति लगभग 3 वर्षों से प्रशासन के चक्कर लगाकर उनकी जमीन हाईवे मार्ग में आने के कारण मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन 03 वर्षों से उनके आवेदन निवेदनों पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही थी ।
अज्ञानता और असहयोग के कारण काग़पुर के लगभग 11 परिवार अपना जमीन का मुआवजा शासन से नहीं ले पा रहे थे इस बीच उन्होंने कांग्रेस नेता और मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत एडवोकेट से संपर्क किया अनेकों बार बोहत ने प्रशासन से इस संदर्भ में सहयोग मांगा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार ने नियम अनुसार सार्थक कार्यवाही की और अनुसूचित जाति के उक्त गरीब परिवारों को शासन से मिलने वाले मुआवजा राशि को दिलाने में तत्परता दिखाई और सभी को मुआवजा राशि दे दी गई ।
इस बात से प्रभावित और प्रसन्नचित काग़पुर ग्राम के अनुसूचित जाति के भाई बहनों ने आज जिला मुख्यालय पर आकर कांग्रेस नेता मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत एडवोकेट के कार्यालय पहुंचकर शाल श्रीफल पुष्पमालाओं से सुभाष बोहत एडवोकेट का आभार व्यक्त किया ग्रामीणों ने कहा कि आपकी सूझबूझ और तत्परता से हम प्रशासन से सहायता ले पाए हैं इसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं ।
सुभाष बोहत एडवोकेट में कहा कि वह न केवल कागपुर बल्कि जिले भर के जितने भी साथी इन 30 वर्षों में उनके संपर्क में आए हैं उन्होंने निस्वार्थ भाव से लीगल सहायता जो उन्हें की जाना चाहिए थी हमेशा की है बदले में किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त ओर अनैतिक मदद लेने की कभी किसी गरीब से चेष्टा नहीं की क्योंकि उन्होंने खुद बाज-बजाती गरीबी देखी है इस कारण वह किसी गरीब से जरूरतमंद से उसकी मजबूरी का सौदा नहीं करते और वह निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं उन्होंने अपने सभी ग्रामीण भाई बहनों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनका कार्य होने पर आभार व्यक्त करने विदिशा आए ।
बोहत ने कहा की न केवल कागपुर गडाला देव खजूरी शेरपुर पीपलखेड़ा सुल्तानिया थाननेर आदि जिन गांव से भी उन्हें सहायता के लिए बुलाया जाएगा चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हों सभी को वैधानिक कानूनी नियम अनुसार प्रक्रिया में वह हमेशा नागरिकों के साथ रहेंगे ।
