मध्यप्रदेश बजट-2025
रिपोर्टर मोहम्मद अय्यूब शीशगर
लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से जोड़ेंगे 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी
भोपाल/इंदौर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है… जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में मौजूद हैं।
*बजट की ये है बड़ी बातें…*
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
• प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
• प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
• 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
*गृह विभाग को 12876 करोड़, जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए*
• गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए। जो बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपए ज्यादा है।
• बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
• खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
*कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए*
• विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
• बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
• धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
*सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा*
• सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। • 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
*4 मिनट पहले वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट*
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट।
*सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होंगी*
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
• लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
• प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
• प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
• 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
प्रावधान।
*अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।*
• गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए।
• राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
*लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ेंगे*
• लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
• लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
*गोशालाओं में आहार की राशि दोगुनी की*
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
*एमपी सरकार के बजट की 20 नई बातें…*
1 सीएम केयर योजना
2 मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना
3 धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
4 डिंडौरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
5 वन विज्ञान केंद्र
6 अविरल निर्मल नर्मदा योजना
7 जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
8 धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान
9 मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना
10 राज्यस्तरीय बीमा समिति
11 डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
12 लोकमाता देवी अहिलबाई कौशल विकास कार्यक्रम
13 सीएम युवा शक्ति योजना
14 मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना
15 स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना
16 निजी निवेश से संपत्ति का नर्माण
17 सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे
18 मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना
19 क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण योजना
20 मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना
*युवाओं के लिए 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।*
आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत ।
पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं।
डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम । 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे। सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे। सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान
*हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट: सीएम*
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्रमोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
*सीएम डॉ मोहन यादव*
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश
