राज्य शासन 15 मार्च तक जिले के सभी 10209 लंबित आवासों को पूर्ण करने का है लक्ष्य
रिपोर्ट-मो0अजहर*
सूरजपुर-केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने हेतु निरंतर समीक्षाएं हो रही है। विगत 20 दिवस में जिले में 480 आवास पूर्ण हुए है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम के मार्गदर्शन में प्रतिदिन आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा हो रही है। इसी तारतम्य में 12 जनवरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम की अध्यक्षता में जिले के सभी 06 जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पंचायतों का दो पालियों में योजना का विस्तृत समीक्षा किया गया। जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 37568 आवास स्वीकृति है, जिसमे 27359 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 10209 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित है। इनमे से 3516 हितग्राहियों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के पश्चात प्लिंथ तक का कार्य नहीं किए है, 3173 हितग्राहियों ने दो किस्त की राशि लेने के पश्चात छत स्तर तक का काम नहीं करा रहे है और 2984 आवास के हितग्राहियों ने तृतीय किस्त तक की राशि लेने के पश्चात आवास पूर्ण नहीं करा रहे है। साथ ही शेष 536 हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित किए जाने के लिए एफटीओ तैयार किया गया है।
पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के परिपालन में पूरे लक्ष्य को चार तिथियों में विभक्त करते हुए पूर्ण करने का निर्देशित था। जिसमें 26 जनवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी तथा 15 मार्च शामिल है। इसमें प्रारंभिक तिथि 26 जनवरी के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई। इसमें कई ग्राम पंचायतों ने अभी तक एक भी आवास पूर्ण नही किए है। सुश्री कोसम द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई तथा लक्ष्य पूर्ण ना होने पर आप स्वयं कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि यह लक्ष्य आपने स्वयं तय किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा एसडीओ आरईएस इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए, 20 जनवरी को सभी आवासों को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेने संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। पूरी टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि आवास निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है। किसी हितग्राही द्वारा कार्य कर लेने के तुरंत पश्चात उसका जियोटैग और अगली किस्त की राशि अविलंब प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखेंगे। सभी आवास गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में निर्मित होने की जवाबदेही तकनीकी अमले की होगी। ध्यान हो कि आगामी कुछ दिनों में स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलने वाला है जिससे जिले को और लक्ष्य मिलेंगे। जिले को नए लक्ष्य मिले इससे पहले हमें 10209 लंबित आवासों को पूर्ण कर लेना अति आवश्यक है।
जिले के सभी हितग्राहियों से भी अपील है कि वे सभी अपना निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए जल्द सभी किस्तों को प्राप्त कर लें। अभी निर्माण कार्य करने का सबसे अनुकूल समय है, सभी आवास पूर्ण हो यह पूरे टीम की जिम्मेदारी है।
उक्त समीक्षा बैठक में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा, समस्त 481 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा आवास योजना के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।
