विधायक बापू ने आगामी 7 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यह प्रश्न पूछ कर मांगी है जानकारी – जिन प्रश्नों से हो सकता हैं बड़ा खुलासा
रिपोर्ट । अक्षय राठौर ।
सुसनेर। विधायक बापू ने आगामी 7 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यह प्रश्न पूछ कर मांगी है जानकारी —
(क) सुसनेर विधानसभा में 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी पी ए सी सी सोसायटीयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदौन्नति की गई सोसायटी वार सुची उपलब्धि करावे?
(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन दैनिक वेतन भोगीयों की नियुक्ति की गई वह किन नियम निर्देशो के तहत की गई? क्या सहकारिता विभाग के अधिनियम अनुसार एंव विभाग द्वारा जारी निर्देशों में प्रशासक को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदौन्नोति एंव वेतन वृद्धि दिये जाने का अधिकार है? यदि हाँ तो नियम एंव दिशा निर्देश की प्रतिलिपि उपलब्धत कराये।
(ग) प्रश्नांश (क) एंव (ख) अनुसार यदि नियम विरूद्ध नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदौन्नति दी गई है तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
सुसनेर। यह हैं पूरा मामला सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं में नियमो को ताख में रख कर की गई कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति, विधायक के जानकारी मांगे जाने पर सहकार क्षेत्र की सोसायटीयो में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व में भी सोसाइटी में संस्था प्रबंधक से लेकर सेल्समैन तक की फर्जी नियुक्ति की शिकायत सी एम हेल्पलाइन पर भी की गई थी, परंतु सभी की साथगांठ के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई जिला उपायुक्त कि साठ गाठ से चल रहा फर्जी नियुक्ति का कारोबार, अयोग्य 10वी , 12 वी फैल को भी बिना विज्ञप्ति के सोसाइटी संस्था प्रबंधक पद पर भी नियुक्ति का चार्ज दे दिया गया , विधायक ने 2018 से लेकर अभी तक सहकारी संस्थाओं में की नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी है। इसमें दैनिकवेतन भोगी की नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति की सोसायटीवार सूची शामिल है। इसके अलावा जिन दैनिकवेतन भोगियों की नियुक्ति की गई, वह किन नियम निर्देशों के तहत की गई है। इसकी जानकारी चाही गई है। विधायक के जानकारी मांगी जाने के बाद सहकारी संस्था के जिम्मेदार जानकारियां जुटाने में लग गए हैं। बता दें, 2018 के बाद एवं उसके पहले बड़ी मात्रा में संस्था प्रबंधक सेल्समैन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सहित अन्य पदों पर समिति में बिना विज्ञापन, बिना मुनादी कराए फर्जी तरीके से नियुक्ति कर दी गई। सहकारी विभाग के ही अधिकारी- कर्मचारियों के संरक्षण में सारा खेल हुआ है। 2018 से लेकर अभी तक 3 दर्जन से अधिक लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। 2018 से पहले भी फर्जी तरीके से कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य लोगों की नियुक्तियां की गईं। यह मामला विधानसभा में पहुंचने के बाद अधिकारिक स्तर से चर्चा शुरू हो गई है। विधायक परिहार के जानकारी मांगी गई है। ऐसे में अब जांच की उम्मीद की जा रही है। विधायक ने प्रश्न में नियम विरुद्ध नियुक्तियां पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की की है।
