महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित
रिपोर्टर-संजय मस्कर
महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। दरअसल, मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्होंने मराठा कोटा विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया। विधेयक पास करने के दौरान शिंदे ने सदन में कहा कि हमने मौजूदा कोटा को छेड़े बिना मराठों को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है।
इस बीच, समाजवादी पार्टी ने आज महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। सपा विधायक अबू आजमी ने राज्य विधानसभा के बाहर मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग वाले बैनर लहराये। सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
मुस्लिम समुदाय की आबादी 10 फीसदी से ज्यादा
गौरतलब है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी 10 फीसदी से ज्यादा है। जस्टिस राजिंदर सच्चर आयोग (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति (2004) ने मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आंकड़ों से साबित किया।
अबू आजमी ने कहा ‘जब मराठा समुदाय को पिछली सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था, उसी दिन एक अधिसूचना निकाली गई और मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मराठा समुदाय को न्याय मिल रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि अधिसूचना को देखें, जब आप न्याय कर रहे हैं तो सबके साथ न्याय करें।’
डेप्युटी सीएम से आजमी की अपील-
आजमी ने डेप्युटी सीएम अजित पवार से अपना वादा पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार से अपील करता हूं, जिन्होंने वादा किया है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, वे इस पर ध्यान दें और इस राज्य के अल्पसंख्यकों को न्याय दें।’ कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने पहले एक अध्यादेश के जरिए मुसलमानों को आरक्षण दिया था।
उल्लेखनीय है कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बीच इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
मराठा आरक्षण बिल की प्रमुख बातें
मराठा समाज की सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भागीदारी कम है, इसलिए उनको पर्याप्त भागीदारी देने की जरूरत है !
इसलिए मराठा समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करते हैं !
सर्वे की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मराठा समाज सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है !
रिपोर्ट के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से मराठा समुदाय की पहचान निम्नतम है !
मराठा समाज की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 28 फीसदी है !
कुल 52 फीसदी आरक्षण में कई बड़ी जातियां और वर्ग पहले से शामिल हैं, ऐसे में 28 फीसदी जनसंख्या वाले समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखना असमानता होगी,इसलिए इस समाज को अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है !
