राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण करें-कलेक्टर
रिपोर्ट करनसिंह
राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण पर जोर
भिण्ड
जिले के सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में विधिवत सुनवाई कर तेजी से निराकरण करें। साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाएं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री संजय श्रीवास्तव ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने नामांकन, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।
जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में एडीएम श्री राजकुमार खत्री सहित जिले के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा कर निर्देश दिये कि राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत पूर्ण करें।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधिऔर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शेष पात्र किसानों की आधार सीडिंग कराएं। साथ ही आरसीएमएस में नामान्तरण, बंटवारा व सीमांकन इत्यादि प्रकरण अनिवार्यतः दर्ज किए जायें। उन्होंने निर्देश दिए कि की समीक्षा कर कहा कि नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के छ: माह से अधिक समय के लम्बित प्रकरणों का निराकरण अभियान बतौर करें।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण तुरंत करें। सभी शिकायतें शत-प्रतिशत निराकृत हों, कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने स्वामित्व योजना – नक्शों का भौतिक सत्यापन एवं आर.ओ.आर. प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन, नक्शा शुद्धिकरण डुप्लीकेट खसरा, अनलिंक्ड खसरा एवं नक्शा तथा डाटा परिमार्जन, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार ( धारणाधिकार) योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में पट्टा वितरण, लंबित ऑडिट कंडिकाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी समीक्षा की।
