गागत डबरी से सड़क हटाने आधी अधुरी की गई कार्यवाही, राजस्व अमला सुबह से ही डटे रहे, सीएमओ पहुंचे आराम से, राजनीतिक खौफ इतना
रिपोर्ट भगत राम शर्मा
सक्ती-भूमाफिया ने अवैध प्लाटिंग करने के लिए गांगत डबरी के किनारे को पाट दिया था। भूमाफिया ने राजनीतिक पहुंच का धौस जमाते हुए उक्त डबरी के किनारे सड़क बनाने के लिए हरे भरे पेड़ों को काट दिया था। राजस्व अधिकारीयों से शिकायत के बाद भी मामले मे कार्यवाही नहीं होने से नाराज़ आवेदक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया किंतु अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश को राजनीतिक दबाव मे फाइल में दफन कर दिया था। सरकार बदलते ही राजस्व व नगर पालिका के अधिकारियों की नींद खुली और दिखावा ही सही पर कार्यवाही शुरु की गई है।
सक्ती जिले मे अवैध प्लाटिंग को लेकर जिला प्रशासन भले ही कड़ी कार्यवाही करने की
बड़ी बड़ी बातें कर रहे है लेकिन जमीनी स्तर पर यह कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही है।
नतीजा भू माफियाओं ने उक्त गांगत डबरी के किनारे पर आलीशान मकान बना दिया हैं।सक्ती मे एसडीएम तहसीलदार के कार्यालयक से महज चंद कदम की कुछ ही दूरी
पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने स्थित गांगत डबरी तालाब का अस्तित्व खतरे मे नजर आ रहा है। पहले इस डबरी के एक छोर को मिट्टी से पाटकर पीछे खेत तक जाने के लिए रास्ता बना दिया। अब धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इतना ही नहीं गांगत डबरी के किनारे एक आलीशान मकान बनाया जा रहा, जिसमे सामने
की तरफ 3 दुकानें बनाई गई है। ऐसा लगता है कि
गांगत डबरी को पाटकर सामने मैदान बनाने की योजना बनाई जा रही हैं।
भूमाफिया ने मौजूदा
सरकार मे अपनी पहुंच और राजनीतिक संरक्षण के चलते अधिकारियों पर दबाव बनाए रखा और अधिकारी इन पर कार्यवाही करने से बचते रहे। इनकी मनमानी के आगे अधिकारी भी नतमस्तक हो गए।
*गांगत डबरी को लेकर हाई कोर्ट ने दिए थे अधिकारियों को निर्देश*
गांगत डबरी के एक किनारे को जब पाटा गया था तो इसकी शिकायत एसडीएम तहसीलदार एवं नगर पालिका अधिकारी से की गई थी वहीं कार्यवाही नही होने पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार और नगरपालिका अधिकारी से गांगत डबरी को पुनः अपने मूल स्वरूप में वापस लाकर सूचना देने के निर्देश दिए थे, मगर अधिकारियो ने हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया।
सक्ती जिले के अधिकारियों को कांग्रेस नेता का भय ऐसा था कि हाई कोर्ट के आदेश को भी फाइल मे दफन कर दिया था, पांच साल बाद सरकार और सरकारी तंत्र बदल गया, जिसके बाद एक बार फिर गांगत डबरी को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। गुरुवार को राजस्व और नगर पालिका के अमले ने गांगत डबरी के किनारे बनाए गए अवैध सड़क को ध्वस्त कर दिया है। दूसरे दिन फिर प्रशासनिक अमला, चारो ओर से अतिक्रमणकारियों द्वारा
किया गया कब्जा हटाने की कार्रवाई करते किंतु जेसीबी खराब होने की वजह से कार्यवाही नहीं की गई। जेसीबी ठीक होने पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई फिर से की जायेगी।
