रिपोर्टर संतोष कुमार यदु
रायपुर। प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ इकाई ने जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक संजीव तिवारी की लंबे समय से पदस्थापना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कथित अनियमितताओं को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मिश्रा ने 22 अक्टूबर 2026 को जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कराने तथा 15 दिनों के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) सार्वजनिक करने का आग्रह किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि जनसंपर्क विभाग में संजीव तिवारी की लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापना के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने की मांग की है। हालांकि, ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
पदस्थापना और संपत्ति की जांच की मांग
एसोसिएशन ने संजीव तिवारी के प्रथम नियुक्ति पत्र, नियुक्ति आदेश, सेवा अभिलेख, पदस्थापना एवं स्थानांतरण संबंधी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही, वार्षिक आय घोषणा पत्रों और चल-अचल संपत्ति के विवरण की नियमानुसार जांच करने का आग्रह किया गया है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित नियमों के तहत उचित विभागीय कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपर संचालक को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की मांग भी रखी है, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका न रहे।
9 अक्टूबर 2025 की घटना की जांच कराने की मांग
ज्ञापन में 9 अक्टूबर 2025 को हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए उससे जुड़े दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि जांच के दौरान वास्तविक तथ्यों को सामने लाकर, यदि किसी की जिम्मेदारी प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
सरकारी विज्ञापनों और टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल
प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी शासकीय विज्ञापनों, विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया, निविदाओं (टेंडर), भुगतान और संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच कराने की भी मांग की है।
ज्ञापन के अनुसार, अपर संचालक संजीव तिवारी के कार्यकाल में जारी पिछले दो वर्षों के शासकीय विज्ञापनों एवं टेंडर संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विज्ञापनों का आवंटन निर्धारित नियमों, पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर किया गया या नहीं। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता, पक्षपात अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
15 दिनों में कार्रवाई प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की मांग
एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की है कि शिकायत पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन यानी ATR शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा अन्य उपयुक्त सार्वजनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संपूर्ण जांच पूरी करना संभव नहीं हो, तो प्रारंभिक कार्रवाई, जांच की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्रवाई के लिए निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतरिम ATR सार्वजनिक किया जाए।
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी प्रतिलिपि
एसोसिएशन ने ज्ञापन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनसंपर्क विभाग के सचिव और संबंधित सक्षम जांच अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।
प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ इकाई ने मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं पर समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि शासकीय विज्ञापन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित हो सके।
महत्वपूर्ण: यह समाचार एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित मांगों पर आधारित है। संबंधित अधिकारी का पक्ष और शासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए। ज्ञापन में लगाए गए आरोपों को जांच में प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
