रिपोर्ट – टेलू राम कश्यप
गरियाबंद। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़ी सेवाओं को अधिक सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित प्रमुख सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के निर्देश के बाद लागू व्यवस्था के अंतर्गत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाणपत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति जैसी सेवाओं को समयबद्ध किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन सेवाओं के लिए 60 दिन की निर्धारित समय-सीमा तय की गई है। शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करना होगा आसान परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। लोक सेवा गारंटी के दायरे में सेवाओं को शामिल किए जाने से संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा की जानकारी विद्यार्थियों को मिल सकेगी। इससे आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को समझने और निर्धारित अवधि में सेवा प्राप्त करने में सुविधा होगी। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी समयबद्ध उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन एवं छायाप्रति प्राप्त करने की सेवाओं को भी नई व्यवस्था में शामिल किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किए जाने के बाद संबंधित कार्यवाही तय समय-सीमा में पूरी करने का प्रावधान है। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने में सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।विद्यार्थी-केंद्रित व्यवस्था को प्राथमिकता मंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में शैक्षणिक दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि दस्तावेज एवं परीक्षा संबंधी सेवाओं की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बने। राज्य सरकार के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को सुविधाजनक सेवा प्राप्त होगी तथा संबंधित कार्यों की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित होगी।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित, पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दिशा में इस व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।
