
रिपोर्टर — रामबली सिंह
सिंगरौली। चितरंगी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकहर में विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी को लेकर शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों, आवास योजनाओं तथा भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी लंबे समय से लंबित होने की बात भी सामने आई है। 14 तालाबों के निर्माण की जानकारी मांगी शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्राम पंचायत में 14 तालाबों के निर्माण से संबंधित कार्य कराए गए हैं। इन कार्यों की प्रगति, स्वीकृति, भुगतान, मस्टर रोल, तकनीकी मूल्यांकन और जियो-टैगिंग से संबंधित जानकारी मांगी गई है। शिकायतकर्ताओं ने सभी तालाबों का स्थल निरीक्षण कराकर अभिलेखों में दर्ज जानकारी का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। जन-मन बैगा आवास योजना की पात्रता जांच की मांग जन-मन बैगा आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन को लेकर भी शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने योजना के लाभार्थियों की पात्रता, स्वीकृति प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है, ताकि योजना का लाभ निर्धारित पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने की स्थिति स्पष्ट हो सके। पीएम आवास योजना के भुगतान की जांच की मांग प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित भुगतानों को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने जांच की मांग रखी है। शिकायत में आवास निर्माण के लिए जारी राशि के उपयोग और संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में हुए भुगतान का सत्यापन कराने की बात कही गई है। साथ ही आवासों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण कराने की मांग की गई है। RTI की जानकारी को लेकर उठे सवाल शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पंचायत के विभिन्न कार्यों और भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए RTI आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन करीब एक वर्ष बीतने के बाद भी अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिससे पंचायत के विकास कार्यों और योजनाओं की स्थिति स्पष्ट हो सके। जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति शिकायतकर्ताओं ने जनपद एवं जिला पंचायत प्रशासन से ग्राम पंचायत सुकहर के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की नियमानुसार जांच कराने की मांग की है। विशेष रूप से 14 तालाबों के निर्माण, मस्टर रोल, भुगतान वाउचर, तकनीकी स्वीकृति, जियो-टैगिंग, जन-मन बैगा आवास के हितग्राही चयन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से शिकायत और RTI में मांगी गई जानकारी पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जांच के बाद ही लगाए गए दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।









