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सरकार प्रदेश के प्रत्येक नगर और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : मंत्री टंक राम वर्मा बलौदाबाजार, सिमगा और तिल्दा-नेवरा विकासखंड में करीब 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

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Bureau Report

रिपोर्टर – दिलीप माहेश्वरी

बलौदाबाजार, 10 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक नगर और गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रयासों से बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण सुविधाओं, सड़क अधोसंरचना और शैक्षणिक परिसरों को मजबूती मिलेगी।

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बलौदाबाजार, सिमगा और तिल्दा-नेवरा विकासखंड में प्रस्तावित इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, स्वच्छता, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

2 करोड़ 15.24 लाख रुपये के 42 कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बलौदाबाजार एवं सिमगा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ 15 लाख 24 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 42 नए कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इन कार्यों के तहत मुडियाडीह, झोंका, बिटकुली, खैरवारी, बुड़गहन, कसहीडीह, खैरवारडीह, करमनडीह, खैराटा, गोडखपरी, पौंसरी, भांठागांव, रसेड़ा, सोनपुर, चरौटी, अचानकपुर, ढाबाडीह और भालेसुर सहित विभिन्न गांवों के मुक्तिधामों में शेड, अहाता एवं प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार और अन्य आवश्यक गतिविधियों के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वहीं, शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केशडबरी, हलवाई खपरी, चापा, पुरान, छुईहा, सेमराडीह, पारागांव, बिलाईडबरी, मोहभट्ठा, भैंसा, भोथाडीह, जागडा, सिकारी केशली और चकरवाय में बालिका शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सिमगा विकासखंड के ग्राम मानिपुर (आमाकोनी), नेवधा और टेकारी की शासकीय प्राथमिक शालाओं में दो-दो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

तिल्दा-नेवरा में 2.72 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य तिल्दा-नेवरा विकासखंड के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 2.72 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक से साहू भवन तक सड़क एवं डिवाइडर निर्माण के लिए 101.68 लाख रुपये तथा मंगलम पेट्रोल पंप से पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक होते हुए ओवरब्रिज तक सड़क एवं डिवाइडर निर्माण के लिए 95.79 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इन कार्यों से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने और सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क सुविधाओं से स्थानीय नागरिकों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, ग्राम तरपोंगी के बाजार चौक में 10 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़क निर्माण के कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ग्राम टंडवा, नकटी-तुलसी स्थित महामाया मंदिर तथा तुलसी-नेवरा स्थित बालाजी मंदिर तक सड़क निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

विद्यालयों और सामाजिक परिसरों का भी होगा

विकास कार्यों के अंतर्गत ग्राम मोहदी एवं जोता की प्राथमिक शालाओं, ग्राम सरारीडीह के गौधाम तथा ग्राम तुलसी-मानपुर, खपरीकला और सिरवे के पीएम श्री स्कूलों में आवश्यक निर्माण एवं सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

विद्यालयों में प्रार्थना शेड और अहाता निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। शेड के निर्माण से बच्चों को धूप और बारिश से बचाव मिलेगा, जबकि अहाता निर्माण से विद्यालय परिसरों की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयसीमा में पूरे होंगे कार्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को छत्तीसगढ़ वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि नागरिकों को टिकाऊ और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

इन विकास कार्यों से सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। बलौदाबाजार, सिमगा और तिल्दा-नेवरा विकासखंड में प्रस्तावित निर्माण कार्य क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

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