रिपोर्टर बी. एल. पटेल
कलेक्टर पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ताओं से समन्वय स्थापित करें और उनकी संतुष्टि के साथ प्रकरणों का समाधान करें। उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविरों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों के आयोजन से पहले संबंधित विभाग अपने लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। साथ ही शिविरों में साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित टीमें क्षेत्र में जाकर आमजन से संवाद करें और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करें। मैदानी स्तर पर सामने आने वाले विषयों को संबंधित विभागों के समन्वय से चिन्हित कर उनके समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शासन की सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर शासन की योजनाओं, विकास कार्यों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से सीधे संवाद के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। योजनाओं एवं विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कर उनका लाभ आमजन तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने समग्र ई-केवायसी कार्य की विकासखंडवार समीक्षा निरंतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आगामी धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जाना है, जिसके लिए गिरदावरी कार्य का पूर्ण होना आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को गिरदावरी कार्य में प्रगति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
