रिपोर्टर: पूनम मानिकपुरी,
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, युवाओं और विकास कार्यों से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
1. धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू होंगे।
2. बिजली बिल में राहत: एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है।
3. सड़क निर्माण: डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत दी जाएगी। ग्रामीण सड़क विकास कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. कैशलेस इलाज: शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
5. अधोसंरचना मिशन: मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 के तहत पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। सड़क निर्माण, गुणवत्ता और निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा।
6. पर्यटन विकास: मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे पर्यटन सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
7. राजनीतिक प्रकरण: विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई।
8. नगर पंचायत का नाम: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
9. औद्योगिक निवेश: 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई।
10. रेल परियोजना: कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली योजना को गति देने का निर्णय लिया गया।
11. पांच परियोजनाओं का पुनर्विकास: दुर्ग, रामानुजगंज, जशपुर, सक्ती और धमतरी में सरकारी भूमि एवं परिसंपत्तियों का पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास किया जाएगा।
12. भंडारण सुविधा: राजनांदगांव जिले के ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी मिली।
13. फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट: ग्राम सोमनी में लगभग 400 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को बाजार और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
14. सुशासन विभाग: सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई।
15. वन विभाग: नवा रायपुर स्थित वन मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया।
16. परिवार पेंशन: दिवंगत डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को परिवार पेंशन के लिए नियमित सेवा मानते हुए पात्र परिजनों को पेंशन और एरियर्स के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
17. खेल उत्कर्ष मिशन: मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। छह शहरों में प्रथम चरण के फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
18. औद्योगिक भूमि नियम: औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे भूमि आवंटन और उपयोग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
19. कृषक उन्नति योजना: धान पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहन देना और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट के इन निर्णयों में धान खरीदी, बिजली बिल में राहत, कैशलेस चिकित्सा, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, पर्यटन, उद्योग और खेल विकास को प्रमुखता दी गई है।
